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बिना जांच-पड़ताल वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे नए नाम

नगरपालिका चुनाव के लिए तैयार की जा रही वोटर लिस्ट में नए नामों को शामिल किए जाने के मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को पूरी जांच पड़ताल की हिदायत दी है।
आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किया है।
दरअसल आयोग ने वोटर लिस्ट के प्रारूप पर दावा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि 12 मार्च निर्धारित की थी। इसके बाद वोटर लिस्ट में नए नामों की इंट्री के लिए आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।

आयोग के अनुसार अभी तक मात्र 3 जिलों से नई प्रविष्टियों पर अनुमोदन के लिए अनुशंसा प्राप्त हुई है। लेकिन इन अनुशंसाओं से आयोग संतुष्ट नहीं है। इसकी वजह यह है कि नई प्रविष्टि के कारण नहीं बताए गए हैं।

कहीं-कहीं ऐसे आवेदकों के मकान नंबर, पिता या पति का नाम, उम्र का विवरण भी दर्ज नहीं है। अधिक उम्र वाले आवेदकों के मामले में यह जानकारी भी नहीं दी गई है कि अभी तक उनका नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज क्यों नहीं हुआ।

आयोग ने यह आशंका भी जताई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नगरपालिका चुनाव के लिए फर्जी तरीके से नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता बनना चाह रहे हैं। जिलों से कहा गया है कि आयोग पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वोटर लिस्ट में नए नामों को जोडऩे के लिए अनुमोदन करेगा।

साथ ही यह भी कहा है कि अनुशंसा में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि वोटर लिस्ट में नए नामों की प्रविष्टि के लिए क्रम संख्या, गृह संख्या, वोटर का नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, उम्र, अनुशंसा का कारण और जांच पदाधिकारी का नाम सहित पूरा ब्योरा भेजें।

नई प्रविष्टियों के अनुमोदन के लिए निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाइजिंग अथॉरिटी को पर्याप्त कारण व जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया गया है।

आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 19 मार्च को मगध एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिले, 20 मार्च को सारण, कोसी एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिले, 21 मार्च को पूर्णिया, भागलपुर एवं दरभंगा प्रमंडल के सभी जिले तथा 22 मार्च को पटना प्रमंडल के सभी जिलों के संबंधित निबंधन पदाधिकारी व रिवाइजिंग अथॉरिटी को उपस्थित होना है।

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