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सूचना आवेदकों को प्रताड़ित किया तो कार्रवाई: नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों को प्रताड़ित करने के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इसकी निगरानी करने का अधिकार राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) को भी दिया जाएगा।

सूचना के अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में नीतीश ने कहा कि आरटीआई के तहत सूचना मांगने वालों को झूठे मामले में फंसाने, प्रताड़ित करने और उन पर हमला करने की शिकायतें मिलती रहती है। ऐसे मामलों में शिकायतों पर राज्य के गह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक कार्रवाई करते हैं, लेकिन अगले कदम के तौर पर राज्य सूचना आयोग को भी ऐसे मामलों की निगरानी के अधिकार दिये जायेंगे।

नीतीश ने कहा कि आरटीआई के तहत सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने के मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में डीजीपी और गृह विभाग के प्रधान सचिव से जांच के अलावा एक और रास्ता खोलना चाहिए और एसआईसी को मजबूत करना चाहिए। राज्य में यह अधिकार आयोग को दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आरटीआई में बिहार ने बहुत उल्लेखनीय काम किया है। अग्रोन्मुखी संभावनाओं के तहत सूचना आयोग को भी व्यापक अधिकार दिया जाना चाहिए। भले ही आरटीआई कानून में प्रताड़ना की जांच का अधिकार आयोग को नहीं है, लेकिन कानून में संशोधन कर यह अधिकार दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री यहां एसके मेमोरियल सभागार में आयोजित सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्ष अग्रोन्मुखी संभावनाएं विषयक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

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