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'होटल में बैठकर बिहार के शिक्षा कार्यक्रम न तय करे केंद्र'

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार और माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की अनुमति में ढिलाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र के मंत्री दिल्ली के अशोक होटल में बैठकर राज्य की शिक्षा के कार्यक्रम न तय करे।

शिक्षा विभाग के 2012-13 के बजट पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए शाही ने कहा कि केंद्र सरकार ने माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए 2011-12 में बिहार को पैसा नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्रालय के लोग कहते हैं कि पहले खाता-खसरा (जमीन का कागजात) देखेंगे तब तय करेंगे कि कहां स्कूल खुलेगा।

अशोक होटल में बैठकर केंद्र के लोग तय न करें कि बिहार में शिक्षा के कार्यक्रम क्या होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में भी जनता की चुनी हुई सरकार है। बिहार की शिक्षा की प्राथमिकताएं क्या होगी और अन्य राज्यों की तरह क्या हम तय नहीं कर सकते शाही ने कहा कि केंद्र ने 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए बिहार का आवंटन केंद्रीय अंश के रूप में 7040 करोड़ रुपया तय किया। अब तक 1724 करोड़ रुपये देकर केंद्र ने हाथ खडे़ कर लिये हैं।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र के लिए बिहार ने किशनगंज में जमीन उपलब्ध करा दी मार्च शुरू हो गया अब तक पता नहीं है कि अध्ययन केंद्र का भारत सरकार क्या भविष्य करेगी।

उन्होंने कहा कि बिहार की पुरजोर मांग है कि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने फिर भी टालमटोल हो रहा है। केंद्र शिक्षा के मदद में जो पैसा देता है वह जनता का पैसा है। बिहार का उस पर हक है।

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