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बाढ़-2 परियोजना में बिहार को 50 फीसदी बिजली मिलेगी

गहरे बिजली संकट का सामना कर रहे बिहार को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दामोदर घाटी परियोजना (डीवीसी) से तत्काल 100 मेगावाट बिजली आपूर्ति के अलावा बाढ़ में एनटीपीसी की परियोजना फेज-2 में राज्य को 50 प्रतिशत हिस्सा देने पर सहमति जता दी।

मुख्यमंत्री आवास पर लगभग डेढ़ घंटे तक चली बैठक में शिंदे ने बरौनी समेत बिहार के चार बिजली घरों को कोल लिंकेज दिलाने के मुद्दे पर भी मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि उन्होंने केन्द्र द्वारा बिहार के साथ भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है।

शिंदे के साथ बैठक में बिहार में बिजली समस्या का मामला उठाया गया। राज्य सरकार ने बाढ़ बिजली परियोजना समेत एनटीपीसी की तमाम इकाइयों में अधिक हिस्सेदारी की मांग की। राज्य सरकार का तर्क था बाढ़ में तत्कालीन सरकार ने कोटा बढ़ाने की मांग नहीं की। लेकिन राज्य की जरूरत को देखते हुए बाढ़ फेज-2 में हमें अधिक बिजली मिलनी चाहिए।

जनवरी 2013 तक पूरी होने वाली 1320 मेगावाट की इस परियोजना में फिलहाल बिहार की हिस्सेदारी 12.5 प्रतिशत है। इस दौरान बरौनी में सरकारी बिजलीघर समेत अन्य प्रस्तावित बिजलीघरों के लिए कोल लिंकेज नहीं मिलने का भी मामला उठाया गया।

राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद शिंदे ने बाढ़ फेज-2 में कुल उत्पादन का आधा हिस्सा बिहार को देने पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि बिहार से कोल लिंकेज के चार प्रस्ताव मिले हैं। इस पर निर्णय करने के लिए दो वर्ष से बैठक नहीं हो पाई है। जैसे ही समिति की बैठक होगी, हम पूरी मजबूती के साथ बिहार के प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे।

अगर राज्य सरकार इन प्रस्तावों के अलावा भी कोई योजना शुरू करती है तो हम उसे भी पूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने राज्य के विकास और बिजली क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की।

‘बिजली का उत्पादन करना राज्य की जिम्मेदारी है। केन्द्र पर भेदभाव का आरोप नहीं लगाया जा सकता। बिहार को केन्द्रीय प्रक्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सबसे अधिक बिजली दी जा रही है। राज्य का दुर्भाग्य रहा है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में यहां बिजली का शून्य उत्पादन हुआ। राज्य सरकार अब स्थिति में सुधार का प्रयास कर रही है। अगर यहां अतिरिक्त क्षमता बढ़ोतरी का प्रयास किया जाता है तो उसमें भी मदद करेंगे।’
सुशील कुमार शिंदे, केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री

‘एनटीपीसी की बाढ़ परियोजना के फेज-2 में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने पर सहमति बन गई है। इससे बिहार को बाढ़ बिजली परियोजना फेज-2 में 176 मेगावाट की बजाय अब 660 मेगावाट बिजली मिलेगी। हमने बरौनी बिजलीघर समेत अन्य लंबित परियोजनाओं के भी कोल लिंकेज मांगा था। इस पर सकारात्मक बात हुई है। दामोदर घाटी परियोजना से तत्काल 100 मेगावाट बिजली मिलने से राज्य में बिजली की समस्या का समाधान होगा।’
नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री

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