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रियल एस्टेट सेक्टर के संबंध में विधेयक इसी सत्र में

केन्द्र सरकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों के सुव्यवस्थित तथा शीघ्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के संबंध में एक विनियामक निकाय स्थापित करने पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक विधेयक संसद के चालू बजट सत्र में ही पेश करने की योजना है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री कुमारी सैलजा ने लोकसभा में आज गोरख प्रसाद जायसवाल और विक्रमभाई अर्जनभाई मादम के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय इस संबंध में विधेयक का प्रारूप तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने संबंधी कार्रवाई कर रहा है।

सैलजा ने बताया कि इस विधेयक में उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करना और संपदा क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित एवं तीव्र विकास के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में विनियामक निकायों की स्थापना करना प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि मंत्रालय का इरादा इस विधेयक को संसद के चालू बजट सत्र में प्रस्तुत करने का है। हालांकि मंत्रालय इस विधेयक के पारित होने की समयावधि के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।

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  • Web Title:रियल एस्टेट सेक्टर के संबंध में विधेयक इसी सत्र में