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चिदंबरम ने दोहरे कराधान पर किया आश्वस्त

वित्त मंत्रालय ने दोहरे कराधान से बचने की संधि का लाभ उठाने वाले निवेशकों को शुक्रवार को आश्वस्त किया कि उनकी चिंताओं का समाधान संसद में वित्त विधेयक पर चर्चा के समय हो जायेगा।

मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर जैसे कम कराधान वाले देशों से भारतीय बाजारों में निवेश करने वाले निवेशकों ने वित्त विधेयक में कर आवास प्रमाणन से जुड़ी धारा में उपयुक्त अस्पष्ट भाषा को लेकर चिंता जताई है।

निवेशकों को लग रहा है कि इससे उनके लिये दोहरे कराधान का लाभ पाने में अड़चन आ सकती है। शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई दिया। वित्त मंत्रालय ने ऐसे निवेशकों को आश्वस्त किया है कि उनकी चिंताओं का समाधान संसद में वित्त विधेयक पर चर्चा के समय हो जायेगा।

वित्त विधेयक में आयकर कानून की धारा 90 की उपधारा-5 में प्रयुक्त भाषा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। मंत्रालय ने कहा है जहां तक कर आवास प्रमाणन टीआरसी का मुद्दा है इसमें कुछ नया नहीं किया गया है और वित्त मंत्री पी चिदंबरम वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

वित्त विधेयक 2013 में आयकर की धारा 90 और 90ए में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। संशोधन में आवास प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी को अनिवार्य बनाने, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि धारा 90 और 90ए में संदर्भित समक्षौते के लाभ का दावा करने के लिये ऐसा करना ही काफी नहीं होगा।

मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि मॉरीशस से निवेश के मामले में भारत और मॉरीशस के बीच जारी मौजूदा बातचीत पूरी होने तक सर्कुलर नंबर 789 लगातार अमल में बना रहेगा।

 

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