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30 मार्च, 2020|7:19|IST

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मनमोहन सिंह ने किया जोखिम बीमा का समर्थन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आपदाओं से प्रभावित लोगों को जोखिम बीमा और समूह कर्ज की सुविधा देने का समर्थन करते हुए आज कहा कि तत्काल वित्त पोषण के इस तरह के कदमों से किसी भी आपदा के बाद लोगों की तकलीफ कम होगी।
   
आपदा जोखिम शमन के लिए राष्ट्रीय मंच का शुभारंभ करते हुए सिंह ने कहा कि जनता को धन मुहैया कराने के लिए इंतजाम करने के लिहाज से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण तकलीफ झेल रहे लोगों को उनके नुकसान की भरपायी करने में मदद मिल सके।
   
उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था, विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्था है, उसमें संस्थागत सहूलियतों की कमी है। यह जोखिम बीमा और समूह कर्ज सुविधाओं जैसे तंत्र को प्रोत्साहित नहीं करती।
   
प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदाओं से निपटना आवयश्क रूप से जटिल और सहयोगपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें न सिर्फ केन्द्र के स्तर पर सरकार के कई विभाग शामिल होते हैं, बल्कि राज्य और स्थानीय स्तर के, सामाजिक संगठनों, स्थानीय समुदायों के अलावा जनता की भी भागीदारी होती है।
   
सिंह ने कहा कि उनका मानना है कि हाल के वर्षों में आपदा रोकथाम और शमन के लिए संस्थान एवं तंत्र विकसित करने में उत्साहजनक प्रगति हुई है लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
   
उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय महत्व का प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि देश बडे पैमाने पर प्राकतिक एवं मानव जन्य आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है और भूकंप, बाढ, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं को देश ने काफी झेला है।
   
सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन ने नयी चुनौतियां पेश की हैं। हमारी आपदा प्रबंधन रणनीतियां इस तरह बननी चाहिएं कि इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों। ये चुनौतियां अधिक क्षमता और आवत्ति वाली आपदाओं मसलन बाढ, चक्रवात और सूखे के रूप में हैं।
   
उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान है कि भविष्य में पराकाष्ठा वाली घटनाओं की संभावना आज के मुकाबले कहीं अधिक होगी, क्योंकि हमारे जलवायु के स्वरूप में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे में हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदाओं को लेकर तैयारी और पर्याप्त रूप से आपदा प्रतिक्रिया तंत्र पर तरजीही आधार पर ध्यान दिया जाए।

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