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एलपीजी पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण की सुविधा शुरू

रसोई गैस पर सब्सिडी को ग्राहकों के खातों में सीधे अंतिरित करने की महत्वाकांक्षी योजना (डीबीटी) आज 18 जिलों में शुरू की...

एलपीजी पर सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण की सुविधा शुरू
Sat, 01 Jun 2013 10:23 PM
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रसोई गैस पर सब्सिडी को ग्राहकों के खातों में सीधे अंतिरित करने की महत्वाकांक्षी योजना (डीबीटी) आज 18 जिलों में शुरू की गई। जिसके तहत सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर मिलने वाला 435 रुपये का भुगतान ग्राहक के बैंक खाते में किया जाएगा।

पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने बेंगलूर के निकट तुमकुर में इस योजना का औपचारित रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पहले चयनित 18 जिलों में एलपीजी सिलेंडर केवल बाजार मूल्य पर ही मिलेंगे। इन जिलों में बाजार मूल्य व्यवस्था पर फिलहाल तीन महीने तक की छूट रहेगी। उसके बाद सब्सिडी केवल ग्राहकों के खाते के माध्यम से ही दी जाएगी उस राशि का उपयोग ग्राहक रसोईं गैस सिलेंडर खरीदने के लिए कर सकते हैं।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भी हैदराबाद में आयोजित एक समारोह में यह योजना पेश की। इस मौके पर पेट्रोलियम एवं प्राकतिक गैस राज्यमंत्री पी लक्ष्मी भी मौजूद थीं।
 यहां जारी एक बयान में कहा गया इसके साथ ही एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना देश के 18 जिलों में शुरू हो गई है।

इन जिलों में एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी ग्राहकों के आधार संबद्ध बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से इन जिलों के करीब 67 लाख एलपीजी ग्राहक लाभान्वित होंगे। बयान में कहा गया आधार से जुड़े सभी एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी वाले सिलेंडर की आपूर्ति से पहले ही धन उनके खाते में पहुंच जाएगा। उपभोक्ताओं को पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलने के बाद दूसरे सिलेंडर से जुड़ी सब्सिडी राशि बैंक खाते में पहुंच जाएगी।

जिन एलपीजी ग्राहकों का आधार नंबर उनके बैंक खातों से नहीं जुड़ा है उन्हें इस योजना के पेश होने के बाद तीन महीने की छूट मिलेगी। इस अवधि में उन्हें सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर मिलते रहेंगे। साल भर उपभोक्ताओं को नौ सिलिंडर मिलने हैं। बयान के मुताबिक छूट की अवधि खत्म होने के बाद 1 सितंबर, 2013 से एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर बेचे जाएंगे। हालांकि सब्सिडी का अंतरण सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को किया जाएगा जिनके आधार नंबर बैंक खातों से जुड़े हैं। अन्य को सब्सिडी नहीं मिलेगी।
इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी लाभार्थी को मिले ताकि आपूर्ति प्रणाली में गड़बड़ी रोकी जा सके। जिन 18 जिलों में 1 जून से एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली शुरू की गई है उनमें आंध्रप्रदेश के अनंतपुर, चित्तूर, पूर्वी गोदावरी, हैदराबाद, दमन—दियू में दियू, उत्तरी गोवा, बिलासपुर आदि शामिल हैं।

 

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