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किंगफिशर एयरलाइंस के पर कतर सकती है सरकार

सरकार ने मंगलवार को संकटग्रस्त विमानन कंपनी को चेतावनी दी कि अगर वह सुरक्षा नियमों व वित्तीय व्यवहार्यता शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है तो उसका उड़ान लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

नागर विमानन महानिदेशक ई़क़े भारत भूषण से मुलाकात के पहले किंगफिशर प्रमुख विजय माल्या ने संवाददाताओं से कहा था कि हम डीजीसीए को स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं और मुझे आशा है कि वह संतुष्ट होंगे।

नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने कहा कि किंगफिशर एयरलाइन्स ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है, तेल कंपनियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बकाए का भुगतान नहीं किया है।

साथ ही वे अपनी समय सारणी पर भी कायम रहने में विफल रहे और इसमें दो-तीन बार बदलाव किया, लेकिन इसका पालन करने में विफल रहे। डीजीसीए यात्री के सुरक्षा पहलू की जांच कर रहा है और यह पता लगा रहा है कि कंपनी के विमान सुरक्षित हैं और पायलटों की स्थिति अच्छी है या नहीं।

उन्होंने कहा कि अगर डीजीसीए अगर रपट में पाता है कि किंगफिशर के परिचालन में सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता तब निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी।

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