भारत ने किया एडीबी से समझौता

सरकार ने बिजली की अधिकता वाले क्षेत्रों से बिजली की किल्लत वाले क्षेत्रों को प्रभावी तरीके से बिजली वितरित करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ कुल 82.6 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
   
इसमें से 50 करोड़ डॉलर का सरकारी गारंटीशुदा ऋण है, जबकि 25 करोड़ डॉलर का गैर-सरकारी कारपोरेट ऋण है। इस ऋण की मदद से 1,300 किलोमीटर से अधिक अंतर क्षेत्रीय पारेषण लाइन स्थापित की जाएगी।
   
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इससे हमें छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को उत्तर में अधिक मांग वाले क्षेत्रों को थोक में बिजली स्थानांतरण की अनुमति देने में मदद मिलेगी।