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एंट्रिक्स देवास करार पर नहीं की गई सरकार से बातचीत

सरकार ने गुरुवार को बताया कि एंट्रिक्स देवास करार के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले उसके किसी भी विभाग से कोई परामर्श नहीं किया गया था।
  
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने राज्यसभा को बताया कि इस करार में एस बैंड में विदेशी दूरंसचार कंपनियों का एकाधिकार तथा प्रवेश रोकने संबंधी सुरक्षा अधूरी थी जबकि यह देश के उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है।
  
उन्होंने पी राजीव के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उपग्रह के ट्रांसपोंडरों को पटटे पर देने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए इनसैट समन्वय समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया है। अब यह समिति भविष्य में ट्रांसपोंडरों के आवंटन के लिए संशोधित दिशानिर्देश तैयार कर रही है।
  
नारायणसामी ने डॉ जनार्दन वाघमरे के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भूतपूर्व इसरो अध्यक्ष ने एंट्रिक्स देवास करार तथा उसे रद्द किए जाने के मामले की नए सिरे से जांच करने की मांग की है। सरकार इस पर विचार कर रही है।

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  • Web Title:एंट्रिक्स देवास करार पर नहीं की गई सरकार से बातचीत