सरकार ने खाद्य-सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने के संकेत दिए
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि वह इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया सकती...
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पारित कराने में नाकाम रहने के बाद सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि वह इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश लाया सकती है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री के सी थामस ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे कई पहलू जुड़े हुए हैं।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए वित्तीय समस्या आडे़ नही आएगी। उन्होंने कहा कि राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए यह काम पहले से ही कि या जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक सोमवार को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया था, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को बहुत कम दर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें चावल तीन रुपए, गेहूं दो रुपए और मोटा अनाज एक रुपए किलो देने की व्यवस्था की गई है।