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27 जनवरी, 2020|11:32|IST

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खाद्य सुरक्षा विधेयक पर अगले सप्ताह हो सकता है फैसला

सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में अपनी राय को अगले सप्ताह अंतिम रूप दे सकती है। इस बाबत आज संकेत मिले जब सरकार के सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्री शरद पवार के रोम से लौटने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। पवार एफएओ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां गए हैं।

कांग्रेस कोर समूह की आज हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा के विषय पर चर्चा होनी थी लेकिन इसमें उत्तराखंड में बाढ़ के कारण बने भयावह हालात पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे खाद्य सुरक्षा के मामले में आम-सहमति बनाने के लिए आगे बातचीत कर सकते हैं। सरकारी गलियारों में चर्चा है कि सरकार इस विधेयक के लिए अध्यादेश लाने के बजाय संसद के अगले सत्र का इंतजार करेगी। इस विधेयक को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस द्वारा बड़ी संभावना के तौर पर देखा जा रहा है।

देश की 67 प्रतिशत जनसंख्या को कम दर पर खाद्यान्न प्रदान करने की वाली इस योजना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कुछ नेता संसद में चर्चा के पक्ष में हैं। कांग्रेस के एक वर्ग का मानना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक के मुद्दे पर भारत-अमेरिका परमाणु करार की तरह आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और सरकार को इस मामले में विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहिए।

 

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