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आधार के जरिये होगा लाभार्थी के खाते में भुगतान

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि एक अप्रैल 2012 से शुरू होने वाले 40 करोड आधार नामांकन पूरे करने के लिए पर्याप्त धन आवंटन किया जाएगा और आधार का इस्तेमाल करते हुए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। मनरेगा से लेकर वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवत्तियों का भुगतान आधार के जरिए सीधे लाभार्थी के खातों में होगा।
   
मुखर्जी ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए कहा कि आधार प्रणाली में नामांकनों की संख्या 20 करोड को पार कर गयी है और अब तक 14 करोड से अधिक आधार नंबर सृजित किये जा चुके हैं। मैं पर्याप्त निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि एक अप्रैल 2012 से शुरू होने वाले अन्य 40 करोड नामांकन पूरे किये जा सकें।
   
उन्होंने कहा कि आधार के जरिए मनरेगा, वृद्धावस्था, विधवा और निशक्तता पेंशन तथा छात्रवत्तियों के भुगतान से संबंधित क्षेत्रों में सीधे ही लाभार्थी के खातों में जमा कराने में सहायता देने हेतु तैयार है।
   
वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के उद्देश्य प्रभावी रूप से हासिल करने के लिए आधार के जरिए एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र बनाया जा रहा है। यह दिसंबर 2012 तक लागू हो जाएगा।
   
उन्होंने कहा कि नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण के लिए आईटी नीति के संबंध में कार्यबल की सिफारिशों को मान लिया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर मोबाइल आधारित उर्वरक प्रबंध प्रणाली तैयार की गयी है ताकि निर्माता से लेकर खुदरा क्षेत्र तक उर्वरकों की आवाजाही तथा सब्सिडी पर बराबर नजर रखी जा सके।

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