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केंद्र, बीसीसीआई को शराब को बढ़ावा देने के लिए नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, बीसीसीआई और टीवी चैनल को उस जनहित याचिका का जवाब देने का आदेश दिया है जिसमें आरोप लगाया है कि इंडियन प्रीमियर लीग मंच को शराब के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया और चैनलों द्वारा इसका प्रसारण कानून का उल्लघंन है।

मुख्य न्यायाधीश डी मुरूगसन और न्यायामूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, सोनी एंटरटेनमेंट चैनल और राज्य सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी कर 14 अगस्त तक उनका जवाब मांगा है। पीठ वकील आसिफ खान द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रसारण की अनुमति दे दी जिसका शराब की विभिन्न ब्रांड को बढ़ावा देने के मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम और नियमों का पूर्ण उल्लघंन है।
 
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के अपने कर्तव्यों को सुनिश्चित करने में असफल रहा।

 

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  • Web Title:केंद्र, बीसीसीआई को शराब को बढ़ावा देने के लिए नोटिस