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सीमा शुल्क अपराधों को लेकर सरकार सख्त

सरकार ने सीमा शुल्क चोरी से जुड़े बड़े मामलों में सख्ती बरतते हुए इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत तीन साल से अधिक जेल की सजा के प्रावधान वाले मामलों में दोषी को जमानत के लिए अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने संसद में पेश वित्त विधेयक 2012 में एक नए प्रावधान का प्रस्ताव किया है, जिसमें सीमा शुल्क चोरी से जुड़े गंभीर अपराध जिनमें कि तीन साल या इससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है, में जमानत दिये जाने के अधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों से हटाकर न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिये हैं।

बजट प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्तावित संशोधन तभी प्रभावी होगा, जब ऐसे सामान जिसमें कर अपवंचना का मामला सामने आया है और उसकी कुल कीमत यदि एक करोड़ रुपये से अधिक होती है अथवा 30 लाख रुपये से अधिक की कर चोरी का मामला बनता है या फिर प्रतिबंधित सामान के आयात का प्रयास हुआ है।

वित्त विधेयक 2012 से संबंधित ज्ञापन में कहा गया है कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 के तहत तीन वर्ष अथवा इससे अधिक सजा वाले सभी अपराध संज्ञेय होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के अपराधों में न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट मामले में सरकारी वकील को सुनने के बाद ही दोषी को जमानत दे सकेंगे।

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