अंतरमंत्रालय समूह ने कोयला ब्लॉक आवंटन की समीक्षा की

एक अंतरमंत्रालय समूह ने सोमवार को उन 58 कोयला ब्लॉक की स्थिति की समीक्षा की, जिनमें मार्च 2013 तक उत्पादन शुरू हो पाने की सम्भावना नहीं है। सरकार ने समय सीमा में उत्पादन शुरू नहीं करने के कारण इन 58 ब्लॉकों को आवंटन रद्द करने का नोटिस भी भेज दिया है। इनमें से 33 ब्लॉक सरकारी कम्पनियों को और 25 निजी कम्पनियों को दिए गए हैं।

टाटा पावर, हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आर्सेलर मित्तल, जीवीके पावर, एमएमटीसी और अन्य कम्पनियां इन कम्पनियों में शामिल हैं। कोयला मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 सालों में सरकारी और निजी कम्पनियों को आवंटित 195 कोयला ब्लॉक में से सिर्फ 30 में उत्पादन शुरू हुआ है।

कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने अंतरमंत्रालय समूह द्वारा रिपोर्ट जमा करने से पहले किसी भी ब्लॉक आवंटन को रद्द करने की सम्भावना को खारिज किया है। जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने अंतरमंत्रालय समूह का गठन किया है। वह 58 ब्लॉक की समीक्षा कर रहा है। समूह से 15 सितम्बर से पहले रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद हम फैसला करेंगे।’

उन्होंने पहले कहा था कि आवंटन रद्द इसी शर्त पर हो सकता है यदि आवंटन प्रक्रिया गलत हो या समय सीमा के भीतर उत्पादन शुरू नहीं हुआ हो। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी सोमवार को विपक्ष के 142 कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने हाल में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिना नीलामी निजी कम्पनियों को 57 खदान आवंटित किये जाने से सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।