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भारतीय कॉल सेंटरों पर चलेगा अमेरिका डंडा!

अमेरिका में अब उन कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है जो विदेशों में अपने कॉल सेंटर चला रही हैं। इसके पीछे अमेरिकी सरकार का मकसद नौकरियों के अवसर विदेशों में जाने से रोकना है।

हालांकि, इस विधेयक को लेकर दलों के बीच में एकमत नहीं है। विधेयक में उन कंपनियों को जो विदेशों में कॉल सेंटर चलायेंगी, संघीय सरकार की तरफ से कर्ज पर गारंटी नहीं दी जायेगी।

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में काल सेंटर वर्कर एण्ड कंज्यूमर प्रॉटक्शन एक्ट नामक विधेयक पेश किया गया। विधेयक रिपब्लिकन सांसद टिम बिशप और डेविड मैककिनले ने यह विधेयक पेश किया है। इसमें प्रावधान है कि अपने काल सेंटर विदेश स्थानांतरित करने वाली कंपनियां संघीय सरकार से अनुदान या गारंटीशुदा ऋण पाने की पात्र नहीं रह जायेंगी।

विधेयक को अमेरिका से नौकरियां भारत जैसे देशों को स्थानांतरित होने पर काबू पाने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। बिशप ने कहा कि आउटसोर्सिंग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप है और यही कारण है कि हम बेरोजगारी दर को नीचे लाने के जूझ रहे हैं।

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