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हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की खिंचाई की

बम्बई होईकोर्ट ने आईपीएल मैचों के दौरान प्रदान की गयी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस को भुगतान नहीं करने संबंधित जनहित याचिका पर जवाब देने में असफल रहने के लिये महाराष्ट्र सरकार और बीसीसीआई की खिंचाई की।
    
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने बीसीसीआई से सवाल किया कि उसने आईपीएल के चौथे सत्र के दौरान ली सुरक्षा सेवाओं के लिये राज्य को भुगतान क्यों नहीं किया है। अदालत ने महसूस किया कि बीसीसीआई और आईपीएल के बीच एक दूसरे पर लगाये जा रहे आरोपों का असर राज्य पर पड़ रहा है।
    
पीठ संतोष पंचालाग द्वारा उस उस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आईपीएल मैचों के दौरान नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में मुहैया की गयी सुरक्षा के लिये पुलिस को पांच करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान नहीं किया गया है।

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