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आईपीएल टीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि यदि आईपीएल की टीमें 18 अप्रैल तक अपना बकाया राशि का भुगतान नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाए।
 
आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के एवज में लीग की टीमों का भुगतान अभी तक बकाया है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति ए पी भंगाले की खंडपीठ को राज्य सरकार ने मंगलवार को बताया था कि आईपीएल मैचों के दौरान मुहैया कराई गई पुलिस सुरक्षा के एवज में विभिन्न क्रिकेट संघों पर करीब नौ करोड़ रूपए बकाया है।
 
खंडपीठ ने इस बाबत राज्य सरकार को निर्देश दिए कि यदि 18 अप्रैल तक सभी संबंधित क्रिकेट संगठन अपना बकाया भुगतान नहीं कर देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाना चाहिए।
 
अतिरिक्त सरकारी याचिकाकर्ता समीर पाटिल ने बताया कि वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान आईपीएल मैचों में पुलिस सुरक्षा के लिए यह बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। उन्होंने बताया कि विदर्भ क्रिकेट संघ तथा महाराष्ट्र क्रिकेट संघ को इस बकाया राशि का भुगतान करना है।
 
न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी क्रिकेट संघ अगली सुनवाई तक इस राशि का भुगतान कर देंगी। यह कोई बड़ी राशि नहीं है। लेकिन यदि इसके बावजूद भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके अलावा क्रिकेट संघों की संपत्तियां भी जप्त की जा सकती हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

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  • Web Title:आईपीएल टीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव