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कृषि का व्यावसायीकरण आवश्यक: एसोचैम

उद्योग मंडल एसोचैम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तथा देश में वित्तीय समावेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिये कृषि क्षेत्र के व्यावसायीकरण पर जोर दिया है। इसके लिये संगठन ने कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिये प्रभावी नीति एवं ठेका कृषि को बढ़ावा देने की बात कही है।
   
एसोचैम एवं अर्न्‍स्ट एंड यंग के सर्वे में कहा गया है कि देश में 14.8 करोड़ ग्रामीण परिवार में से 8.9 करोड़ परिवार कृषि से जुड़े हैं। इनमें से 4.6 करोड़ वित्तीय सेवा के दायरे में से बाहर हैं। ऐसे में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह से वित्तीय समावेशी का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है क्योंकि इससे कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
   
ट्रिलियन (1,000 अरब) डालर इकानोमी-आर्पूचिनिटीज एंड चैंलेजेज फार बैंकस (बैंकों के लिए हजार अरब डालर के आर्थिक अवसर और चुनौतियां) शीर्षक से जारी अध्ययन रपट में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह के लिये सुधार तथा स्पष्ट नीति की जरूरत है।
   
अध्ययन में कहा गया है कि कंपनियां कृषि उत्पादों के लिये जोखिम प्रबंधन तथा बाजार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा सकती है जिससे किसानों एवं बैंक के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। कृषि क्षेत्र में कंपनियों के शामिल होने से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथ पूंजी प्रवाह में तेजी आएगी।
  
एसोचैम के अनुसार वित्त वर्ष 2009-10 में 91 लाख नये किसानों को ऋण मिला। कुल मिलाकर सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने का लक्ष्य रखा था लेकिन यह लक्ष्य से 13 प्रतिशत अधिक रहा। इसमें से करीब 18 प्रतिशत रिण कंपनी या संगठित इकाइयों को दिया गया।
   
वर्तमान में भारत में ऐसे लोगों की तादाद काफी ज्यादा है जो वित्तीय गतिविधियों से दूर हैं। देश की कुल आबादी का केवल 40 प्रतिशत के पास बैंक खाता है जबकि केवल 10 प्रतिशत के पास जीवन बीमा कवर है। केवल 0.6 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैर-जीवन बीमा कवर लिया हुआ है।
  
ऐसे में कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ने से एक तरफ जहां आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी वहीं दूसरी तरफ वित्तीय समावेशी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 14 प्रतिशत है और कुल कार्यबल का 52 प्रतिशत इसमें शामिल है। 

 

 

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