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अवैध खनन में मुख्यमंत्री भी शामिल: दिग्विजय

एक आईपीएस अधिकारी की हत्या के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य भाजपा नेता भी संलिप्त...

अवैध खनन में मुख्यमंत्री भी शामिल: दिग्विजय
Fri, 09 Mar 2012 02:26 PM
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मध्य प्रदेश में खनन माफिया के खिलाफ कथित कार्रवाई के कारण एक पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेता भी संलिप्त हैं।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी नरेंद्र कुमार (32) की मौत पर शोक जताते हुए दिग्विजय ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा, ''मैं युवा आईपीएस अधिकारी की हत्या पर उनके परिजनों तथा उनकी पत्नी के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं, जो गर्भवती हैं। वह मेरे जिले में सर्किल ऑफिसर थीं, जहां से मैं सांसद रहा हूं। भाजपा विधायक की नाराजगी के कारण राजगढ़ जिले से उनका स्थानांतरण कर दिया गया।''

गौरतलब है कि राज्य के मुरैना जिले में गुरुवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने नरेंद्र कुमार को कुचल दिया था, जब वह उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। समझा जाता है कि उसमें अवैध खनन के पत्थर भरे थे। वह बामोर जिले में सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

संवादाताओं से बाचतीत में दिग्विजय ने कहा, ''मुरैना बालू तथा पत्थर खदानों के लिए जाना जाता है। इसकी नीलामी क्यों नहीं हुई.. इसकी जांच कराए जाने की जरूरत है। मैंने मुख्यमंत्री से मेरे और उनके कार्यकाल में पट्टे पर दी गई खनन की अनुमति की न्यायिक जांच कराने का अनुरोध किया है।''

उन्होंने कहा, ''इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि मुख्यमंत्री का परिवार अवैध खनन में संलिप्त है। हमें इसके साक्ष्य भी मिले हैं कि भाजपा के विधायक, सांसद तथा प्रभावशाली लोग भाजपा नेतृत्व की मिलीभगत से इसमें संलिप्त हैं।'' उन्होंने राज्य के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा नरेंद्र कुमार की मौत को दुर्घटना बताने की भी अलोचना की।

जनता दल (युनाइटेड) के नेता शरद यादव ने भी नरेंद्र कुमार की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, ''मैंने राज्य में अवैध खनन का मुद्दा पहले भी उठाया है। भाजपा और कांग्रेस के नेता राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को उनके खिलाफ तुरंत व कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।''

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