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NCTC पर कल अहम बैठक

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) गठित करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर गहराते विवाद के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय के शीर्ष अधिकारी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस निकाय के बारे में शंकाएं दूर करने का प्रयास करेंगे।

इस बैठक में केंद्रीय गृहसचिव आरके सिंह की अगुवाई में गृहमंत्रालय के अधिकारी एनसीटीसी के दायरे और कामकाज के बारे में विस्तार से बतायेंगे और यह साफ करेंगे कि प्रस्तावित केंद्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

हालांकि इस बैठक में शायद ही कोई हल निकल पाए, क्योंकि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर राजनीतिक स्तर पर चर्चा की मांग करते आ रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक गैर कांग्रेस मुख्यमंत्रियों ने इस आधार पर एनसीटीसी के गठन का विरोध किया है कि यह देश के संघीय ढ़ांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। यदि कल की बैठक में इस विवाद के हल की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती तो इस बात की प्रबल संभावना है कि 16 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों की बैठक में एनसीटीसी शीर्ष एजेंडा होगा।

गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के कड़े विरोध के चलते केंद्र सरकार ने एक मार्च से एनसीटीसी को क्रियाशील बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसने इस पर आगे बढ़ने से पहले राज्य सरकारों के साथ बातचीत करने का फैसला किया है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधिकारियों को इस बैठक में सभी राज्यों के भाग लेने की आशा है, लेकिन देखने वाली यह बात होगी कि अधिकारी स्तर की बैठक पर आपत्ति जताने वाले गैर कांग्रेसी शासित राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं या नहीं।

दस मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि राज्यों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के बाद ही एनसीटीसी पर अगला कदम उठाया जाएगा। एनसीटीसी के विरोध की अगुवाई करने वाले पटनायक ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने तीसरे पत्र में अधिकारियों की बैठक की मुखालफत की थी और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की थी। जयललिता और बिहार के सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की थी।

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