हरियाली प्लांट में फिर लगी आग, एक हजार पौधे जले

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिले में वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हरियाली प्लांट लगवाया था। क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए इस प्लांट में अफसरों और वन विभाग ने हजारों पौधे लगाए। जब प्रदेश में सपा की सरकार थी तो जनपद के अफसर व वन विभाग के कर्मचारी आए दिन इसकी देखभाल में जुटे रहते थे। प्रदेश में सपा की सरकार जाते ही यह हरियाली प्लांट जैसे उजड़ गया। पौधे सूख गए।

सोमवार को 15 दिनों के भीतर दूसरी बार हरियाली प्लांट में आग लग गई। आग में पांच बीघा प्लांट जलकर राख हो गया। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर एक घंटे बाद आग पर काबू पाया। एसडीएम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए तहसीलदार से जांच कर रिपोर्ट मांगी है।

किशनी के हरीसिंहपुर में जनपद में वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए 200 बीघा में पौधरोपण किया गया था। सोमवार को एक बार फिर इस प्लांट में आग लग गई। जिससे देखते ही देखते 1000 पेड़ जलकर राख हो गए। आग की सूचना पाकर अधिकारी प्लांट की ओर दौड़ पड़े। वन विभाग के अधिकारियों पर इस प्लांट की देखरेख का जिम्मा है। आग लगने के बाद ग्रामीणों का कहना था कि प्लांट में आग साजिशन लगाई जा रही है। प्लांट के लिए आयी धनराशि का बंदरबांट हो चुका है। नई सरकार में इसकी जांच न हो जाए इसके डर से प्लांट मे आग लगाई जा रही है। एसडीएम अविनाशचंद्र मौर्य ने तहसीलदार संतोष ओझा से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। आग लगने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई।

प्लांट में लगी सबमर्सिबल हुई खराब

किशनी। हरियाली प्लांट में पेड़ पौधों की देखरेख के लिए टयूबवेल और सबमर्सिबल भी लगाई गई हैं। लेकिन ये सभी बंद पड़ी हैं। यही वजह रही कि जब आग लगी तो दमकल की गाड़ियों में पानी कम पड़ गया। लोगों का कहना था कि अगर पानी के संशाधन चालू हालत में होते तो आग पर जल्द काबू पाया जा सकता था।

लापरवाही के चलते नष्ट हो रही हरियाली

किशनी। वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इस हरियाली प्लांट को विकसित करने के निर्देश दिए गए थे। स्वयं अखिलेश यादव ने यहां पहुंचकर 25 हजारवां पौधा लगाया था। इसके पीछे मकसद वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण को बेहतर रखना था। लेकिन वन विभाग द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिए जाने से अब यहां लगे पौधों पर संकट खड़ा हो गया है। लापरवाही को लेकर पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतें की जा चुकी है।