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Hindi News राज्य पथ परिवहन निगम के पुनरुद्धार पैकेचा को मंजूरीच

राज्य पथ परिवहन निगम के पुनरुद्धार पैकेचा को मंजूरीच

राज्यपाल की परामर्शी परिषद ने सोमवार को राज्य पथ परिवहन निगम के लंबित पुनरुद्धार पैकेा को मंजूरी दे दी। झारखंड सरकार पैकेा के तहत दी जानेवाली राशि का भुगतान करगी। पैकेा को मंजूरी मिलने से राज्य में...

 राज्य पथ परिवहन निगम के पुनरुद्धार पैकेचा को मंजूरीच
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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राज्यपाल की परामर्शी परिषद ने सोमवार को राज्य पथ परिवहन निगम के लंबित पुनरुद्धार पैकेा को मंजूरी दे दी। झारखंड सरकार पैकेा के तहत दी जानेवाली राशि का भुगतान करगी। पैकेा को मंजूरी मिलने से राज्य में अलग पथ परिवहन निगम बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निगम के रांची, जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में स्थित चार प्रमंडलों की समस्त आस्तियां और दायित्व ‘जसे है जहां है’ के आधार पर झारखंड सरकार के अधीन हो जायेंगे। भंडार और क्षेत्रीयकर्मी इसमें शामिल हैं।ड्ढr सुप्रीम कोर्ट ने अविभाजित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पुनरुद्धार के लिए 113 करोड़ रुपये का पैकेा तय किया था। 12.8.08 को आये कोर्ट के आदेश के अनुसार, झारखंड और बिहार सरकार को छह महीने के भीतर निगमकर्मियों को देय राशि का 50 फीसदी राशि का भुगतान करना था। बिहार द्वारा रिवाइवल पैकेा के 88 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं।ड्ढr शेष राशि 24.64 करोड़ अब झारखंड को देनी है। निगम के 31.3.2001 तक की बैलेंस शीट में इंगित 276 करोड़ की स्टाफ लायबलिटी का 35 फीसदी, यानी रोड़ रुपये झारखंड को देने हैं। इसके अलावा 15.11.2000 से 30.06.04 तक निगमकर्मियों के वेतनादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी। उसके बाद से प्राप्त और आगत कर्मियों के भुगतान की जिम्मेदारी झारखंड की होगी। बिहार ने 1.04.07 से मई 2007 तक निगमकर्मियों का भुगतान कर दिया है, इसलिए दोनों राज्यों के प्रतिनिधि बैठक कर इस अवधि के भुगतान के दायित्व का 65:35 के अनुपात में निर्धारण एवं उसका निर्वहन करंगे। आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा 31.3.2001 के अंकेक्षित लेखा के आधार पर दोनों राज्यों द्वारा 65:35 के अनुपात में किया जायेगा।

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