राज्य के बिरहोरों को नहीं मिल रहा मुफ्त अनाज

राज्य के बिरहोरों को मुफ्त अनाज देने की योजना पर पानी फिर गया है। सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 56 हाार बिरहोरों को मुफ्त में हर माह 35 किलो अनाज देने का निर्णय लिया है। इसकी मॉनिटरिंग की जबावदेही कल्याण विभाग को करनी है, परंतु यह योजना सिर्फ कागजी बन कर रह गयी है। रांची के कुछ परिवारों को तो इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन अनाज के अभाव में आज भी राज्य के अधिकांश बिरहोर परिवार कंद-मूल खाने को विवश हैं। राज्य के एक भी बिरहोर की मौत भूख से न हो, इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरन की सरकार ने इन्हें हर माह मुफ्त में 35 किलो अनाज देने का फैसला लिया था। सूत्रों के अनुसार राज्य में बिरहोरों की संख्या दो लाख से अधिक है, जबकि सरकारी आंकड़ों में मात्र 56 हाार बिरहोरों को ही दिखाया गया है। इनके बीच मुफ्त अनाज देने के लिए कोई ठोस योजना भी नहीं बनी है। आवंटन के अभाव में बीपीएल कोटे का राशन अन्नपूर्णा योजना के लाभुकों को दिया जा रहा है। फिर बिरहोरों को मुफ्त में कहां से अनाज देगी सरकार?े