न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने को आएगा विधेयक
केंद्र सरकार की संसद के इस शीतकालीन सत्र में न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने और उच्च न्यायपालिका में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतन विधेयक पेश करने की योजना है। विधि...
केंद्र सरकार की संसद के इस शीतकालीन सत्र में न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने और उच्च न्यायपालिका में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतन विधेयक पेश करने की योजना है।
विधि एवं न्याय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा न्यायाधीश मानक एवं जवाबदेही विधेयक के दायरे में सम्पूर्ण न्यायपालिका आयेगी और यह महज एकतरफा मामला नहीं रहेगा। इसके तहत न्यायाधीशों को भी उपयुक्त संरक्षण प्राप्त होगा ताकि इसका दुरूपयोग नहीं किया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद यह न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का स्थान लेगा। उन्होंने कहा न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत केवल न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने संबंधी मामला आता है। हम इसे बदलकर इसके स्थान पर समग्र न्यायाधीश मानक एवं जवाबदेही विधेयक पेश करना चाहते हैं।