सरकार लाईसेंस शुल्क का मसला नियामक को भेजे : ट्राई

दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने सरकार के अपील की कि वह परिचालकों के लिए समान लाईसेंस शुल्क पर फैसला करने से पहले उससे संपर्क करे। नियामक ने कहा कि इसका केंद्र के राजस्व पर असर होगा और साथ ही कंपनियों की आय भी प्रभावित होगी।

दूरसंचार विभाग ने फैसला किया है कि अलग-अलग कंपनियों के लिए तय मौजूदा अलग-अलग लाईसेंस शुल्क की जगह समान शुल्क की व्यवस्था होनी चाहिए। एक विभागीय नोट में सभी किस्म की सेवाओं के लिए 8.5 फीसदी का समान लाईसेंस शुल्क की सलाह दी गई है।

शुक्रवार को दूरसंचार विभाग को दिए गए पत्र में ट्राई ने कहा कि लाईसेंस शुल्क में प्रस्तावित बदलाव का सरकारी राजस्व और कंपनियों के कारोबार दोनों पर असर होगा जो नतीजतन उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करेगा। ट्राई ने कहा कि शुल्क की कोई भी नई दर तय करने से पहले सभी संबद्ध पक्षों पर विचार किया जाना चाहिए।

दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि विभाग के मंत्री ए राज इस पर विचार करेंगे कि मामला ट्राई के पास भेजा जा सकता है या नहीं। लेकिन विभाग का मानना है कि दूरसंचार विभाग की नीति निर्माता शाखा दूरसंचार आयोग के इस पर अंतिम रूप से विचार करने का अधिकार अधिकार होना चाहिए। यदि मामला ट्राई के पास भेजा जाता है तो दूरसंचार विभाग समयबद्ध प्रतिक्रिया पर जोर डाल सकती है, जबकि ट्राई यह काम सामन्य परामर्श और सिफारिश की प्रक्रिया के जरिए करना चाहेगा।