संसद की मंजूरी के बगैर मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा नहीं

पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तब तक मुकदमा नहीं चलेगा जब तक कि संसद उन्हें जेल में भेजने के लिए प्रस्ताव न पारित कर दे।

पाकिस्तानी मीडिया ने सऊदी अरब की यात्रा से लौटे मलिक के हवाले से कहा कि उनकी सरकार बदले की नहीं बल्कि आपसी मेलमिलाप और सौहार्द की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि इस मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक सहमति है या नहीं।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) समेत प्रमुख विपक्षी पार्टियां संविधान का उल्लंघन करने के लिए जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग कर रही हैं। जनरल मुशर्रफ ने पहले तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार को अक्टूबर 1999 में सत्ताच्युत कर दिया फिर उन्होंने आपात लगाकर कर नवंबर 2007 में उच्च न्यायपालिका के 60 जजों को अपदस्थ कर संविधान का उल्लंघन किया।

जनरल मुशर्रफ इस समय लंदन में रह रहे हैं। उन्हें सुरक्षा की स्थिति और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध पर व्याख्यान देने के लिए यूरोप के अन्य देशों और अमेरिका भी जाना है। इस बात की रिपोर्ट है कि जनरल मुशर्रफ सऊदी अरब पहुंच गए हैं और वहां उनकी मलिक से मुलाकात हुई है। हालांकि मलिक ने पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात से साफ इंकार किया है। मलिक ने स्वीकार किया कि उन्हें भी इस बात की अपुष्ट सूचना मिली कि जनरल मुशर्रफ सऊदी अरब में हैं।

दो दिन की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान मलिक ने शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज सुरक्षा मामलों के गृह उपमंत्री शाहजादा मोहम्मद बिन नाएफ और वहां के खुफिया प्रमुख शाहजादा मुगरीन बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की।