जी-8 ने भी कहा, ‘चलो गांव की ओर’

औद्योगिक देशों के समूह जी- 8 के नेताओं ने अगले तीन वर्षो में व्यापार संरक्षणवाद से मुकाबला करने और कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए अरबों डॉलर की राशि का इंतजाम करने पर सहमति जातने की संभावना है।

विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के इटली के ला अकीला में मंगलवार से शुरू हो रहे इस सम्मेलन में रखे जाने वाले एक मसौदे के अनुसार इसमें खाद्य सुरक्षा (सहायता), जलवायु परिवर्तन और व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। मसौदे में दोहा दौर की व्यापार वार्ता को पूरा करने का आह्वान भी किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। जी-8 समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और रूस है।

मसौदे में यह नहीं बताया गया है कि जी-8 कृषि निवेश के लिए कितनी धनराशि के इंतजाम का वायदा करेंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह 15 अरब डॉलर हो सकती है। खाद्य सुरक्षा पर सहमति एक दुरुह काम है, क्योंकि पिछले वर्ष खाद्य पदार्थो के मूल्यों में रिकार्ड वृद्धि हुई है और प्रमुख जिंसों की कमी से वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता का संकट पैदा हुआ है और कुपोषण में वृद्धि हुई है।

मसौदे के अनुसार जी-8 समूह के नेता वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर विचार-विमर्श करेंगे और सतत और भविष्यसूचक निधिकरण और कृषि क्षेत्र में लक्षित निवेश बढ़ाने पर सहमति प्रदान करेंगे। विश्व खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा करने की तत्काल आवश्यकता है।

जी-8 समूह के नेता संबंधित देशों से खाद्य निर्यात खासकर मानवीय उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले खाद्यान्न से प्रतिबंधों को हटाने या उस पर लगे भारी करों को वापस लेने का आग्रह करेंगे। वे संबंधित देशों से यह प्रतिबंध लगाने से पहले इसकी सूचना देने को कहेंगे। मसौदे में इस बात पर जोर दिया है कि कृषि निवेश इस तरह से किया जाए, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिले और इससे गरीबों को मदद पहुंचे।