नरेगा और भारत निर्माण के बजट में भारी वृद्धि

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने विकास की प्रक्रिया को तेज और समावेशी बनाने के लिए नरेगा एवं भारत निर्माण के फ्लैशिप कार्यक्रमों के बजट में काफी वृद्धि की है और कमजोर वर्गों  के  सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 80770 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
 
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 का बजट पेश करते हुए अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास के लिए (प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम) के नाम से एक नई योजना की घोषणा की।
 
मुखर्जी ने अपने भाषण में कहा कि यह सर्वविदित है कि फरवरी 2006 में शुरु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बेहद सफल रहा। वर्ष 2007-08 में 3.39 करोड़ परिवारों तथा वर्ष 2008.09 में 4 करोड़ 47 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ हुआ। नरेगा के तहत उत्पादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी, जल संसाधन, भू.संसाधन एवं ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य स्कीमों को एक केंद्रीकृत करने की योजना शुरु की गई है। इसके लिए पहले चरण में 115 जिलों को चुना गया है।

 उन्होंने नरेगा के लिए वर्ष 2009-10 में 39100 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की जो वर्ष 2008-09 की तुलना में 144 प्रतिशत अधिक है।