अजा सहकारिता विकास निगम को सक्रिय बनाएंगे मांझी

राज्य सरकार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को सक्रिय करगी। निगम 1से ही शिथिल पड़ा है और इसके कारण सरकार को सौ करोड़ के अनुदान से वंचित होना पड़ रहा है। यह जानकारी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जीतनराम मांझी ने पदभार संभालने के बाद संवाददाताओं को दी। योगदान के साथ ही उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और विभाग के काम-काज का जायजा लिया। उन्होंने कल्याण विभाग के अधिकारियों से इस बात का ब्योरा मांगा है कि पिछले दस वर्षो में राज्य में कितने मामले अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत थानों में दर्ज किए गए और कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। श्री मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति सहकारिता विकास निगम को राज्य सरकार की ओर से गारंटी देनी पड़ती है और इसके बाद ही इसे केन्द्र सरकार से अनुदान मिलता है। पिछले कई वर्षो से गारंटी नहीं दिए जाने के कारण अनुदान बंद है और अब वे इसे सक्रिय बनाएंगे।ड्ढr ड्ढr उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि थानों को भी अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम-8ी जानकारी नहीं है। वे इस अधिनियम को थानों में प्रदर्शित करने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पुलिस के साथ-साथ आम लोग भी इसके प्रति जागरूक हों। वर्तमान में एक प्रमंडल पर एक अनुसूचित जाति थाना है। इस थाने में भी संसाधनों का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में उस थाने की पुलिस विभिन्न जिलों में जाकर मामलों का अनुसंधान कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है कि हर थाने में एक पुलिस अधिकारी ऐसा हो जो अनुसूचितड्ढr जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के मामले देखे। इस संबंध में वे राज्य के पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) से बात करंगे।ं