बढ़ा वेतन सितम्बर तक

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेना ने बढ़ती महँगाई का नया तोड़ निकाला है। इसके तहत सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सितम्बर तक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने तो इसके लिए एक सेल भी गठित कर दिया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह सेल सिफारिशों के क्रियान्वयन में मदद करगा। इस छह सदस्यीय सेल का गठन व्यय विभाग के अंतर्गत किया गया है। उसे छह हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देनी है।ड्ढr इससे पहले सरकार ने कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, जिसे छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर गौर करना था। रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सेल उसका क्रियान्वयन करगा। सूत्रों ने बताया कि मुद्रास्फीति की दर के सात फीसदी के पार पहुँचने के कारण सरकार केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। आयोग ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 28 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की है।ड्ढr हालाँकि सैनिक और सेना के मिडल रैंक के अफसर पे कमिशन की सिफारिशों से खुश नहीं हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री एके एंटनी से इस बात की शिकायत की थी। उनके साथ-साथ रल और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने भी असंतोष जाहिर किया है। आईपीएस अफसरों का भी कहना है कि पे कमिशन में उनका ख्याल नहीं रखा गया है। सरकार इस असंतोष से चिंतित है और उसने कैबिनेट सेक्रेटरी से इस संबंध में रिपोर्ट माँगी है। उम्मीद की जा रही है कि सेल इस बात पर भी गौर करगा कि सभी मंत्रालयों को वेतन बढ़ोतरी के बाद धन की आपूर्ति सुचारु रहे। वेतन आयोग के अनुमान के मुताबिक साढ़े 12 हाार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी।