नये ट्रांसपोर्ट बिल से राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल राज्यों के अधिकारो का हनन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नया बिल देश की सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। सस्ते और सुरक्षित राजमार्गों पर सड़क परिवहन को गति मिलेगी।

सड़कपरिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की सलाहकर समिति के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बैठक में उपस्थित सांसदों से यह बात कही। गडकरी ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल की मदद से अगले कुछ सालों में सड़क दुर्घटनाओं में मतृकों की संख्या 50 फीसदी कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में डेढ़ लाख लोगों की मौत सड़क हादसों में हो जाती है। इससे देश को हर साल तीन फीसदी जीडीपी का नुकसान हो रहा है। नए बिल से यह नुकसान कम होगा। जनता को सुरक्षित तेज रफ्तार परिवहन सेवा मिलेगी। उनका समय भी बचेगा। गडकरी ने कहा कि नए बिल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, डिजाइन, मरम्मत, वाहन निर्माण आदि को शामिल किया गया है। यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर मोटा जुर्माना, कड़ी सजा व जेल का प्रावधान है। गलती दोहराने पर डीएल रद्द करने के कड़े नियम है।

नए बिल में नेशनल रोड सेफ्टी आथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक नई एजेंसी बनेगी। राज्यों में ऐसी एजेंसियां स्थापित की जाएंगी जो कि उक्त एजेंसी के आधीन होंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात कानून लागू करना और कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करना उक्त एजेंसी के जिम्मे होगा। कुछ राज्यों ने विरोध जताया कि यह उनके क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण है। गडकरी ने स्पष्ट किया कि राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।

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सांसदों ने सार्वजनिक सड़क परिवहन सेवा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। सलाहाकार समिति के सदस्यों ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सार्वजनिक बस सेवा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। केंद्र सरकार वाहन निर्माता कंपनियों को सीसीटीवी कैमरें युक्त वाहनों का निर्माण करने के निर्देश जारी करे। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त अंडरपास-ओवर ब्रिज का प्रावधान करे। ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र) में मार्ग प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। राजमार्गों के किनारे काफी संख्या में ट्रामा सेंटर खोलने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार बताए गए मुद्दों पर ठोस कार्रवाई करेगी।