उर्वरक सब्सिडी के लिए 14,500 करोड़ का विशेष बैंक कोष
सरकार ने शनिवार को नकदी संकट से जूझ रहे उर्वरक उद्योग को विशेष बैंक कोष व्यवस्था के जरिए 14,500 करोड़ रुपए सब्सिडी उपलब्ध कराने के उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा...
सरकार ने शनिवार को नकदी संकट से जूझ रहे उर्वरक उद्योग को विशेष बैंक कोष व्यवस्था के जरिए 14,500 करोड़ रुपए सब्सिडी उपलब्ध कराने के उर्वरक मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2013-14 के लिए 14,500 करोड़ रुपए के उर्वरक सब्सिडी के बकाया भुगतान के संबंध में विशेष बैंकिंग व्यवस्था कार्यान्वयन को पूर्वव्यापी आधार मंजूरी दे दी।
बयान में कहा गया कि सरकार के 169.33 करोड़ रुपए के ब्याज सहित कुल रिण का भुगतान 2014-15 के बजट अनुमानों से लेखानुदान में मंजूर बजट के दायरे में किया गया।
पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने वित्त वर्ष 2013-14 में उर्वरक सब्सिडी के लिये 70,586 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन सब्सिडी बढ़ने पर 30,000 करोड़ रुपए का बोझ 2014-15 के बजट से पूरा किया गया।
सरकार ने सब्सिडी भुगतान में देरी की वजह से अगले साल में डाले गये सब्सिडी देनदारी के बोझ और उर्वरक कंपनियों को नकदी की समस्या से उबारने के लिये वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीयकृत बैंकों का समूह बनाकर एक विशेष एसबीए बनाया गया, ताकि वित्त मंत्रालय की मंजूरी से कर्ज जुटाया जा सके।
सरकार यूरिया पर सब्सिडी प्रदान करती है जो नियंत्रण मुक्त उर्वरक है और 22 गेड के फास्फेटिक एवं पोटासिक वाले उर्वरकों पर किसानों को तय सब्सिडी का भुगतान करती है।