गुजरात दंगा मामला: जकिया की याचिका पर सुनवाई स्थगित

गुजरात उच्च न्यायालय ने जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी। उन्होंने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विशेष जांच दल द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को 2002 के दंगा मामले में क्लीन चिट देने के फैसले को बरकरार रखा गया था।

जकिया कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं। न्यायमूर्ति एस जी शाह ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित कर दी, जब जकिया ने मामले में तमाम दस्तावेजों के अनुवाद की पुष्टि के लिए समय मांगा। पिछले साल 26 दिसंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बी जे गणात्रा ने विशेष जांच दल द्वारा मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ जकिया की याचिका खारिज कर दी थी। इस विशेष जांच दल का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उन्होंने 15 मार्च को मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर विशेष जांच दल द्वारा मामला बंद करने के लिए दायर रिपोर्ट बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी।
   
जकिया ने अपनी याचिका में मोदी और 59 अन्य के खिलाफ सामूहिक हत्या, आगजनी की आपराधिक साजिश रचने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और गुजरात के गह विभाग के रिकॉर्ड को नष्ट करने के आरोप लगाने का अनुरोध किया है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मजिस्ट्रेट ने विशेष जांच दल की मामला बंद करने की रिपोर्ट को अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना स्वीकार किया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को इसलिए नष्ट किया गया ताकि पीड़ितों के साथ अन्याय सुनिश्चित किया जा सके। इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य का गृह विभाग कथित तौर पर शामिल है।
   
उच्चतम न्यायालय की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल ने आठ फरवरी 2012 को मामला बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की थी और मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी थी। 28 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात के अनेक हिस्सों में हुए दंगों के बाद उग्र भीड़ ने यहां गुलबर्ग सोसाइटी में एहसान जाफरी समेत 68 लोगों की हत्या कर दी थी।