जब्त खाद्यान्न मुक्त करने का दिया निर्देश

इसी एक्ट के मुद्दे पर फेडरशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीा का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री कमलेश सिंह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने 7 इसी एक्ट को समाप्त करने की मांग की। सदस्यों ने कहा कि जिस प्रकार के इस एक्ट में प्रावधान हैं, उससे राज्य में व्यापारी व्यवसाय नहीं कर पायेंगे। मांग की गयी की गत दिनों जमशेदपुर और चौका इलाके में जब्त किये गये खाद्यान्न को मुक्त किया जाये।ड्ढr मंत्री कमलेश सिंह ने चैंबर की मांगों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य के किसी भी इलाके में छापामारी नहीं की जायेगी। उन्होंने जमशेदपुर और चौका इलाकेके जिलाधिकारियों को टेलीफोन पर खाद्यान्न मुक्त करने का निर्देश दिया। कहा कि अभी व्यापारियों को किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कमेटी बनायी है, जो इस मामले को देख रही है। प्रतिनिधिमंडल में चैंबर अध्यक्ष मनोज नरडी, उपाध्यक्ष अंचल किंगर, किशोर मंत्री, कमल सिंघानिया, सतीश तुल्स्यान, शंभू गुप्ता आदि शामिल थे।ड्ढr कमेटी गठितड्ढr 7 इसी एक्ट के मुद्दे पर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न स्टॉक सीमा सहित अन्य मामलों की जानकारी लेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी।ड्ढr कमेटी में जन शिकायत आयोग के अध्यक्ष महावीर प्रसाद, खाद्य आपूर्ति विभाग केउपसचिव दयानंद महली, चैंबर अध्यक्ष मनोज नरडी और विधि विभाग के रतन कुमार को रखा गया है।