लोस चुनाव में बढ़ सकती हैं खर्च की सीमा

आगामी लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान में और ज्यादा खर्चा कर पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग प्रति उम्मीदवार चुनावी खर्च वर्तमान 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये करने पर विचार कर रहा है।

उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, आयोग ने लागत से जुड़ी मुद्रास्फीति पर आधारित एक फार्मूला बनाया जिससे बड़े राज्यों में संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की खर्चे की सीमा वर्तमान 40 लाख रुपये से बढ़कर 70 लाख रुपये हो जाएगी।

गोवा जैसे छोटे राज्यों में खर्चे की सीमा कम है क्योंकि उम्मीदवारों को प्रचार अभियान के दौरान छोटे क्षेत्रों को कवर करना होता है। सूत्रों ने कहा कि आयोग द्वारा बनाए गए फार्मूले के अनुसार, संसदीय और विधानसभा सीटों पर चुनाव खर्च में वर्तमान राशि को 1.75 गुना तक बढ़ाया जाएगा।

आयोग ने अभी विधि मंत्रालय को खर्च सीमा बढ़ाने के लिए पत्र नहीं लिखा है और सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में विचार विमर्श हुआ है और अंतिम फैसला इस सप्ताह होगा। चुनाव खर्च बढ़ने की खबर ऐसे समय आई है जब राजनीतिक दलों ने आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ हालिया बैठक में इस संबंध में मांग की थी। दलों ने कहा कि बढ़ी हुई महंगाई की तुलना में खर्च की वर्तमान सीमा कम है।

हालांकि विधानसभा सीटों के लिए प्रस्तावित खर्च की अधिकतम सीमा बड़े राज्यों के लिए वर्तमान 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये होने की संभावना है। गोवा जैसे छोटे राज्यों के लिए यह सीमा कम है। वर्ष 2009 लोकसभा चुनाव में हर संसदीय क्षेत्र के लिए खर्च सीमा बड़े राज्यों के लिए 25 लाख रूपये थी जिसे 2011 में बढ़ाकर 40 लाख रुपये किया गया था। सूत्रों ने कहा कि नागालैंड जैसे राज्यों ने भी खर्च सीमा बढ़ाने की मांग की थी जहां एक संसदीय सीट में 68 विधानसभा सीटे हैं।