केजरीवाल के आग्रह पर विचार कर सकता है गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस आग्रह पर विचार कर सकता है जिसमें उन्होंने 12 वर्ष पुराने आदेश को वापस लेने क आग्रह किया है। इसमें किसी भी विधेयक को दिल्ली विधानसभा में पेश किये जाने से पहले केंद्र की मंजूरी प्राप्त करना जरूरी बनाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि 2002 के आदेश को बिना कानूनी विचार विमर्श को रद्द नहीं किया जा सकता है और गृह मंत्रालय इस मामले पर रुख जाने के लिए विधि मंत्रालय को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि चूंकी आदेश वर्तमान सरकार ने पारित नहीं किया है, इस आदेश के संबंध में कोई भी निर्णय करने से पहले कानूनी पहलुओं की जांच परख की जानी चाहिए।

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आग्रह पर निश्चित तौर पर विचार किया जायेगा, लेकिन उपयुक्त कानूनी सलाह और प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा। बहरहाल, महाराष्ट्र से दिल्ली लौटने के बाद गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस बारे में अंतिम निर्णय करेंगे।

शिंदे को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि आदेश को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है।
शिंदे को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि यह केवल एक आदेश है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ हैं। गृह मंत्रालय के आदेश से दिल्ली विधानसभा के कानून बनाने के अधिकार में किस प्रकार से कटौती की जा सकती है। यह काफी गंभीर मुद्दा है।

केजरीवाल ने कहा था कि मैंने संविधान की शपथ ली है और गृह मंत्रालय के आदेश की नहीं। मैं संविधान का पालन करूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह बिना गृह मंत्रालय की अनुमति प्राप्त किये ही दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश करेंगे, साथ ही इस निर्देश को असंवैधानिक करार दिया। दिल्ली की कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी देते हुए प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र सरकार का आदेश असंवैधानिक है।

केजरीवाल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक को पारित कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस्तीफा देंगे, आम आदमी पार्टी के नेता ने इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि वह भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं।