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नर्सरी में मैनेजमेंट कोटा खत्म

डोनेशन मांगने वाले स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया कदम नर्सरी दाखिले को लेकर पहली बार कड़ा रुख अपनाया गया है। शिक्षा निदेशालय ने डोनेशन मांगने वाले स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए इस बार...

नर्सरी में मैनेजमेंट कोटा खत्म
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 19 Dec 2013 10:59 AM
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डोनेशन मांगने वाले स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया कदम
नर्सरी दाखिले को लेकर पहली बार कड़ा रुख अपनाया गया है। शिक्षा निदेशालय ने डोनेशन मांगने वाले स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए इस बार मैनेजमेंट कोटा समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ स्टाफ कोटा लागू होगा। इसमें 05 सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके तहत स्कूल के स्टाफ के बच्चे दाखिले ले सकेंगे।

बीते साल मैनेजमेंट कोटे के नाम पर 50 से अधिक स्कूलों की शिकायत हुई थी। इन्होंने लाखों रुपये की मांग की थी। नर्सरी डॉट कॉम के प्रबंधक सुमित वोहरा ने गाइडलाइंस पर खुशी जताते हुए कहा कि अभिभावक कई सालों से प्वाइंट सिस्टम पर स्कूलों की मनमानी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं।

तय हुए नए मानक: इसके अलावा एल्युमनी वर्ग में बीते साल स्कूलों ने मनमर्जी से 40 से 55 प्वाइंट तय किए थे। इसे अब निर्धारित कर दिया गया है। इस वर्ग में कोई भी स्कूल पांच प्वाइंट से अधिक नहीं दे सकते।

लड़कियों के लिए आरक्षण: पहली बार लड़कियों के लिए अलग से कोटा बनाया गया है। छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाली लड़कियों के लिए स्कूल 05 फीसदी सीटें आरक्षित रखेंगे। यह कोटा सिर्फ को-एड स्कूलों में लागू होगा।

ईडब्ल्यूएस वर्ग की प्रक्रिया पर्यवेक्षक की देख-रेख में: ईडब्ल्यूएस वर्ग का दाखिला लॉटरी सिस्टम से होगा। इसके लिए निदेशालय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। इनकी देख-रेख में स्कूल ड्रॉ निकालेगा। पर्यवेक्षक निदेशालय को रिपोर्ट देंगे।

आयु में कोई बदलाव नहीं
दाखिले की आयु में बदलाव नहीं किया गया। बीते साल की तरह ही तीन या उससे अधिक आयु पर दाखिला होगा। 31 मार्च 2014 तक बच्चे की उम्र न्यूनतम तीन साल होनी अनिवार्य है। जो आयु को लेकर गड़बड़ी करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी।

अजीब शर्तों से मिलेगी राहत
अब तक स्कूल अजीबो-गरीब शर्त पर दाखिला देते थे। पिछले साल 600 से अधिक स्कूलों ने मांसाहारी- शाकाहारी जैसी कई शर्तें लगाई थीं। लेकिन अब कॉमन प्वाइंट सिस्टम बनने से इस तरह की शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं।

इस बार एसएमएस से करें शिकायत: यदि कोई स्कूल गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो अभिभावक उसकी शिकायत निदेशालय को एसएमएस के माध्यम से कर सकेंगे। निदेशालय सूत्रों की मानें तो जनवरी के पहले सप्ताह में ये सेवा शुरू हो सकती है।

इस दिशा में काम किया जा रहा है। अभिभावकों को बाकायदा कोड दिया जाएगा। डोनेशन की शिकायत का अलग कोड व मनमानी का अलग कोड होगा। इसके अलावा पिछली बार की तरह वेबसाइट पर उपनिदेशक दफ्तरों में लिखित शिकायत की जा सकेगी।

अर्धसैनिक बलों के छात्रों के लिए आरक्षण: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों व अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए स्कूल सीटें आरक्षित कर सकते हैं। इनकी सीटों की जानकारी निदेशालय को दाखिले की प्रक्रिया से पहले भेजने होगी। इसके अलावा स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड व प्रॉस्पेक्टस पर भी इसकी सूचना देना जरूरी होगा।

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