आरक्षण पर बिल लाएगी सरकार

उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में आरक्षण देने संबंधी वर्ष 2006 के कानून को लागू करने में आ रही व्यवहारिक परेशानियों को दूर करन के लिए सरकार ने संसद में एक विधयक पेश करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री डॉ़ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण ‘संशोधन’) विधयक 2008 को संसद में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।ड्ढr ड्ढr इसके साथ ही सरकार ने मक्का के निर्यात पर 15 अक्टूबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह विधयक संसद में तुरंत पेश किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस विधयक से केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम 2006 को लागू किए जाने में आ रही सभी परेशानियों का निराकरण हो जायेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को स्वीकृति देन के साथ कहा था की क्रीमी लेयर को यह लाभ नहीं दिए जा सकते हैं।