आंध्र प्रदेश विधानसभा को भेजा गया तेलंगाना विधेयक

केन्द्र सरकार ने गुरुवार को विवादास्पद तेलंगाना विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभा को भेज दिया और राज्य के बंटवारे के इस प्रस्ताव को मंजूर कराने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा निर्धारित कर दी।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंत्रालय के पास भेजा था, उसे आज आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एन मनोहर के कार्यालय को भेज दिया गया।

राष्ट्रपति के सुक्षाव के अनुरूप विधानसभा से इस विधेयक पर विचार करने और 23 जनवरी 2014 तक जवाब देने को कहा गया है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन आज शुरू हुआ। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने कानूनी राय मांगी क्योंकि वह चाहते थे कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा करके तेलंगाना के गठन से जुड़ा यह विधेयक कानूनी तौर पर मजबूत हो।