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तेलंगाना विधेयक: आंध्र विधानसभा को छह हफ्ते का समय

आंध्र प्रदेश विधानसभा को राज्य मान्यता विधेयक पर कदम उठाने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया है, जो पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की बात कहता है।    आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति...

तेलंगाना विधेयक: आंध्र विधानसभा को छह हफ्ते का समय
एजेंसीThu, 12 Dec 2013 11:56 AM
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आंध्र प्रदेश विधानसभा को राज्य मान्यता विधेयक पर कदम उठाने के लिए छह हफ्ते का समय दिया गया है, जो पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की बात कहता है।
  
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल रात यह समयसीमा उस समय सुझाई, जब उन्होंने विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित कराने के लिए वापस केंद्र सरकार के पास भेज दिया।
  
विधेयक अब आंध्र प्रदेश विधानसभा को भेजा जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष एन मनोहर के कार्यालय को पहले ही इस बारे में सूचित किया जा चुका है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ।
  
राष्ट्रपति ने विधेयक पर कानूनी सलाह मांगी थी, क्योंकि वह चाहते थे कि स्वीकृति के लिए राज्य विधानसभा को भेजे जाने से पहले विधेयक कानूनी रूप से मजबूत होना चाहिए।

आंध्र प्रदेश राज्य मान्यता विधेयक पहले ही राज्य कांग्रेस के, खुद के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी का विरोध देख चुका है। उन्होंने हाल में एक जनसभा में कहा था कि वह आंध्र प्रदेश के बंटवारे को मंजूरी नहीं देंगे।
  
रेड्डी ने कहा था, हम देखेंगे कि विधेयक संसद में कैसे पारित होता है। संयुक्त आंध प्रदेश केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी नीति है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चाहे कुछ भी करे, संसद नया राज्य बनाने के लिए विधायी प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकती है।
  
अगर नए राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आता है तो इसमें 10 जिले होंगे और शेष 13 जिले आंध्र प्रदेश में रहेंगे। हैदराबाद 10 साल तक दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगा।

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