वाम का गढ़ ही डूबा है अंधेरे में

योजना बहुत लुभावनी है। हर राय सरकार यह आश्वस्त करे कि गांवों में कम से कम 6 से 8 घंटे बिजली जरूर रहे। केन्द्र सरकार ने अपनी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में यह नई शर्त जोड़ी है। लेकिन 200तक देश के 2.34 करोड़ ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य लेकर चल रही इस योजना की वास्तविक हालत पर जरा गौर करिए। परमाणु करार पर सरकार से करार तोड़ लेने वाले वामपंथी दल शासित पश्चिम बंगाल में इस योजना की बुरी हालत है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों तक बिजली पहुंचाने की इस हजारों करोड़ रुपये की योजना को लागू करने में जो राय सरकारें सबसे अधिक ढिलाई करती रही हैं, उनमें पश्चिम बंगाल प्रमुख है। अप्रैल 2005 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 27, 38,017 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) ग्रामीण घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जून के पहले हफ्ते में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल ने अभी तक केवल 60,078 बीपीएल घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है। यानि लक्ष्य का केवल 2.2 प्रतिशत। जबकि इस योजना के तहत राय को करीब 2341 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार दावा कर सकती है कि कुछ रायों में हालात उससे भी खराब हैं। मसलन, उड़ीसा, झारखंड और बिहार भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला आज के राजनैतिक संदर्भो में मौजू है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लक्ष्य पूरे देश में 200तक 1.25 लाख गांवों में बिजली पहुंचाकर 2.34 करोड़ ग्रामीण घरों तो बिजली कनेक्शन देना है। भारत सरकार के इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए इस योजना के लिए भारत सरकार 0 प्रतिशत सब्सिडी देती है। योजना का लक्ष्य:ड्ढr (क) 2.34 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शनड्ढr (ख) बिजली विहीन 67,012 घरों तक बिजली पहुंचानाड्ढr (ग) 1,11,गांवों में बिजली उपलब्धता को बढ़ानाड्ढr (घ) 83.1 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शनं