टेलीविजन की तरह निजी रेडियो पर न्यूज क्यों नहीं: SC

सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वयंसेवी संगठन की निजी एफएम रेडियो चैनलों पर समाचार प्रसारण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा, ''सरकार एमएम रेडियो चैनल्स पर समाचार प्रसारण पर रोक कैसे लगा लकती है, जबकि सामुदायिक रेडियो चैनल्स की पहुंच आसान है।''

गैर सरकारी संगठन 'कॉमन कॉज' की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने न्यायालय में दलील पेश की। इस संस्था ने निजी एफएम चैनल्स पर खबरों के प्रसारण पर लगी रोक पर सवाल उठाया है।