केंद्र ने सहयोग का भरोसा दे प्रस्ताव मांगा

केन्द्र ने बिहार की सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ बाढ़ से बचाव की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए परियोजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव भी मांगा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव बिहार की लंबित मांगों और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रस्ताव लेकर शुक्रवार को दिल्ली गए। उन्होंने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के साथ भी बैठक की। पहले यह बैठक 10 जुलाई को होनी थी। जुलाई के पहले सप्ताह में केन्द्रीय जल संसाधन सचिव यू.एन.पंजियार ने बिहार के अधिकारियों के साथ राज्य की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की थी।ड्ढr ड्ढr जल संसाधन मंत्री ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों से बिहार की जरूरतों को लेकर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हर साल तमाम फसल नष्ट हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय नदियों के कारण हर वर्ष भारी तबाही झेलनी पड़ती है। यही नहीं अंतर्राज्यीय नदियों के डाउनस्ट्रीम में होने के कारण सिंचाई के लिए पानी मिलने में भी कठिनाई होती है। ऐसे में केन्द्र से बिहार को विशेष सहयोग मिलना आवश्यक है। उन्होंने कोसी तटबंधों के सुदृढ़ीकरण और उसपर सड़कों के निर्माण के लिए 418 करोड़ रुपए की योजना प्रस्ताव पर भी केद्र से सहयोग मांगा। वे उदेरा स्थान बराज सिंचाई परियोजना, बटेश्वरस्थान पम्प नहर योजना को भी एआईबीपी के तहत मंजूरी दिलाने की मांग केन्द्र के समक्ष पहले ही रख चुके हैं। केन्द्र ने कोसी योजना की तरह गंडक योजना में भी नेपाल के हिस्से में होने वाले कार्यो की प्रतिपूर्ति का भरोसा दिया है। कोसी योजना के तहत नेपाल के हिस्से में होने वाले कार्यों के खर्च की प्रतिपूर्ति केन्द्र करता है, लेकिन गंडक योजना के तहत बिहार को अपने खजाने से खर्च करना पड़ता है।ं