इशरत मामला: आईबी का CBI के खिलाफ सरकार को पत्र
इशरत जहां मामले में सीबीआई द्वारा आईबी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से चुन चुन कर निशाना साधे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष इस मामले में कड़ा विरोध...
इशरत जहां मामले में सीबीआई द्वारा आईबी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से चुन चुन कर निशाना साधे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इंटेलीजेंस ब्यूरो ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष इस मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आईबी ने कहा कि जांच एजेंसी के इस कदम से आईबी के अधिकारियों का मनोबल गिरेगा।
मंत्रालय को लिखे एक औपचारिक पत्र में आईबी निदेशक आसिफ इब्राहिम ने कहा कि कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में उसके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना आईबी के अधिकारियों के मनोबल के लिए विनाशकारी होगा और इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा।
सूत्रों ने बताया कि इब्राहिम नौ साल पहले हुए कथित मुठभेड़ मामले में आईबी अधिकारियों को नामजद करने के सीबीआई के कथित प्रयासों पर आईबी की नाखुशी जाहिर करना चाहते थे और साथ ही चाहते थे कि सरकार इस पर कार्रवाई करे ।
आईबी लगातार कह रही है कि उसके अधिकारियों ने केवल खुफिया जानकारी मुहैया करायी और कथित फर्जी मुठभेड़ से उसका कोई लेना देना नहीं है ।
इसके अतिरिक्त आईबी यह भी कह रही है कि सीबीआई के पास कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में कुमार समेत आईबी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। सीबीआई ने अहमदाबाद में एक अदालत को बताया था कि वह फर्जी मुठभेड़ मामले में आईबी के विशेष निदेशक राजेन्द्र कुमार समेत चार आईबी अधिकारियों की भूमिका की आगे जांच करेगी। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह को आईबी का पत्र मिला है जिसे आगे की कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है । सीबीआई का नोडल मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधिकार क्षेत्र में आता है ।