बाढ़ सरकार की लापरवाही का नतीजा:जयप्रकाश

ेन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने आरोप लगाया है कि कोसी क्षेत्र में आई बाढ़ राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसे टाला जा सकता था। श्री यादव बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सव्रेक्षण करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। सव्रेक्षण में उनके साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम राक के अलावा केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी भी थे।ड्ढr ड्ढr श्री यादव ने कहा कि केन्द्रीय टीम ने पिछले वर्ष 2007 में ही अनुशंसा की थी कि नेपाल भूभाग में स्थित कोसी तटबंध की मरम्मत अति आवश्यक है। इसको लेकर जल संसाधन मंत्रालय ने बैठक भी बुलाई लेकिन राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। बाद में राज्य सरकार ने सूचित किया कि इस तटबंध की मरम्मत के लिए 80 लाख 30 हाार रुपये उसके पास हैं। 15 जून तक इस राशि से तटबंध की मरम्मत कर देनी थी लेकिन मार्च तक राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। राज्य सरकार ने 27 जून को बताया कि अब तक उसने मात्र 47 लाख 66 हाार रुपये ही खर्च किए थे। समय पर तटबंध की मरम्मत नहीं करने के कारण ही यह टूटा और बाढ़ आई। इसके लिए नेपाल को दोष देने का कोई फायदा नहीं है।ड्ढr ड्ढr उन्होंने बताया कि बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। अभी पहली प्राथमिकता संकट में फंसे लोगों को बचाना है। केन्द्र हर संभव मदद के लिए तैयार है। दिल्ली लौटकर वे इसकी जानकारी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री और रल मंत्री को देंगे। प्रतिपक्ष की नेता के वक्तव्य पर राज्य सरकार के मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर आश्चर्य जताते हुए उन्होंने कहा कि सही तथ्यों को स्वीकार करने में घबराहट क्यों हो रही है। संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश सचिव डा. निहोरा प्रसाद यादव भी मौजूद थे। केंद्र के पत्रों का जवाब नहीं देती राज्य सरकारड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। बाढ़ पूर्व की तैयारियों को लेकर केन्द्र सरकार के पत्रों का जवाब राज्य सरकार नहीं देती। कोसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों के सव्रेक्षण के लिए यहां पहुंचे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार को इस वर्ष एक अप्रैल को पत्र लिखकर पूछा गया था कि नेपाल भूभाग में पड़ने वाले कोसी तटबंध की सुरक्षा की क्या तैयारी है। नेपाल क्षेत्र में तटबंध मरम्मत पर होने वाले खर्च को केन्द्र सरकार को ही वहन करना था। राज्य सरकार ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर केन्द्र सरकार ने 25 अप्रैल को पुन: पत्र लिखा लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर 12 जून को केन्द्र सरकार ने अगला पत्र लिखा तो राज्य सरकार ने 25 जून को जवाब दिया कि अभी 36 लाख रुपये का काम कराना शेष है। उस अधिकारी ने कहा कि नेपाल सरकार के साथ होने वाली बैठकों में तो केन्द्र सरकार यह कारण नहीं बता सकती है। उसे तो सारी जिम्मेवारी अपने सिर लेनी होती है। उनके अनुसार यदि 15 जून के पहले तटबंध की मरम्मत का दस प्रतिशत काम भी बच जाता है तो बाकी 0 प्रतिशत काम कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।