घाटकुरी माइंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दायर

राज्य सरकार ने घाटकुरी आयरन ओर रिार्व माइंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दायर कर दिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए प्रति शपथपत्र दायर कि या है। पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित इस माइंस को एमएमडीआर एक्ट की धारा 5ा हवाला देते हुए निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित करने संबंधी शपथपत्र कोर्ट के निर्देश पर दायर किया था। इसमें अभिजीत ग्रुप, आधुनिक एलॉय, मोनेट स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीा, प्रकाश इंडस्ट्रीा के नाम शामिल थे। सरकार ने इन कंपनियों द्वारा दायर एसएलपी के जवाब में कार्रवाई की थी। राष्ट्रपति शासन लागू होने और संतोष कुमार सत्पथी के खान सचिव बनाये जाने के बाद विभाग ने अपना पूर्व का फैसला बदलते हुए इसे फिर से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए ही आरक्षित रखने संबंधी काउंटर एफिडेविट 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। पूर्व के फैसले पर पूर्व सीएम शिबू सोरन का आदेश था इसलिए पुनर्विचार की अनुमति की फाइल राज्यपाल के पास भेजी गयी थी। राज्यपाल की अनुमति के बाद कोर्ट में सीए दायर किया गया है।