कूच रूटीन प्रक्रिया, अनुमति जरूरी नहीं: सरकार

सैनिकों के मध्य जनवरी में दिल्ली की ओर कूच करने को लेकर पैदा हुए विवाद पर सरकार ने सोमवार को पहली बार स्पष्टीकरण दिया और इसे रूटीन कार्रवाई बताया।  सरकार ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती।

रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा ने समिति को बताया कि दिल्ली की ओर सैनिकों का कूच एक रूटीन अभ्यास था तथा इसमें संचालनगत प्रक्रिया के मापदंडों का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं थी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सेना ने 16-17 जनवरी को सरकार को अधिसूचित किए बिना दो यूनिटों को नई दिल्ली की ओर रवाना किया था। उसके केवल कुछ ही घंटे बाद सेना प्रमुख वी के सिंह अपनी जन्मतिथि के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चले गए थे । इस रिपोर्ट से तूफान खड़ा हो गया था।

बताया जाता है कि समिति के कुछ सांसदों का यह विचार था कि इस मुद्दे पर सेना और रक्षा मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद अब इस मामले को समाप्त मानना चाहिए। यह दूसरा मौका है जब शर्मा वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह के साथ इस मुद्दे पर समिति के समक्ष पेश हुए।

रक्षा सचिव इससे पहले चार अप्रैल को स्थायी समिति के समक्ष हाजिर हुए थे जिसने उनसे नौ अप्रैल के इस मुद्दे पर पूरे तथ्यों के साथ दोबारा हाजिर होने को कहा था।